‘संविधान में बदलाव किया गया तो देश में रक्तपात मचा देंगे।’ यही शब्द थे न लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। खुद कांग्रेस पार्टी एक तिहाई से अधिक संविधान बदल चुकी है और जब खुद सत्त्ता से बाहर है तो इस तरह की चुनौती दे रही है। शायद कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि संविधान पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही संविधान में बदलाव का विशेषाधिकार है।
आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि लागू होने के डेढ़ साल के भीतर ही 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन किया गया। इसके दो साल बाद 01 मई 1953 को दूसरा संशोधन आया। आलम ये था कि इमरजेंसी से पहले तक कांग्रेस की सरकार संविधान में 35 संशोधन कर चुकी थी। इतना संशोधन तो सवा दो सौ साल पुराने अमेरिकी संविधान में अब तक नहीं हुए। अमेरिका के संविधान में अब तक मात्र 27 संशोधन ही हो पाए हैं। वहीं 1958 के बाद से अब तक फांस के संविधान में मात्र 22 संशोधन हुए हैं। स्विटजरलैंड का आंकड़ा तो दहाई से भी कम है। 1906 के बाद से अब तक वहां के संविधान में मात्र आठ संशोधन हो पाए हैं। बांग्लादेश के संविधान की उम्र हालांकि अपने देश के संविधान से अभी बहुत कम है, फिर भी संशोधन की गति को देखें तो भारत बहुत भारी पड़ता है। बांग्लादेश में अब तक 15 संशोधन ही हो पाए हैं। पाकिस्तान में हालांकि सैनिक शासन और लोकतंत्र बारी-बारी से शासनारूढ़ होते रहे हैं। फिर भी वहां अभी तक मात्र 21 संविधान संशोधन हुए हैं। देश में अब तक जितने संशोधन हुए हैं, कई देशों के संविधान में तो उतनी धाराएं भी नहीं होंगी।
जिस कांग्रेस ने राजनीतिक हित साधने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक संशोधन किए, वहीं अब विपक्ष में रहते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को हिंसक चेतावनी दे रही है। कांग्रेस शायद यह भूल रही है कि उसने वोट बैंक के लिए शाहबानो जैसे मामले में भी संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन तो इतना व्यापक था कि उसे मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने भी 44वें संविधान संशोधन में कांग्रेस की ही नकल की। कौन सा संशोधन जरूरी था और कौन गैरजरूरी, यह तो बहस का अलग विषय हो सकता है। सवाल यह है कि संविधान अपने आप में व्यापक है। विविध विषयों का इसमें समावेश है तब भी इतने संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर है राजनीतिक स्वार्थ भी इसका एक पहलू हो सकता है। शायद ही कोई ऐसा संसद का सत्र होगा, जब संविधान संशोधन विधेयक पटल पर न रखा जाता हो। जबकि महिला आरक्षण जैसे जरूरी बिल अब भी मंजूरी के इंतजार में लटके पड़े हैं।
खड़गे साहब, विपक्ष के नेता का मतलब यह नहीं कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं और जो मन में आए, बोल जाएं। रक्तपात मचाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर क्या आप हिंसा के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। संसद में, मंच पर, माइक के सामने तो आप नेता लोग गांधी जी के सिद्धांतों की माला जपते रहते हैं और राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए इस तरह का ‘उग्रवाद’। भगवान न करे, अगर देश में किसी तरह रक्तपात मच गया तो देश आपको माफ नहीं करेगा। सरकार आपकी हो या किसी और की, राजनीतिक भावना से हो या जरूरतवश संविधान संशोधन तो होता रहेगा लेकिन आप कितना रक्तपात मचाएंगे। संविधान आपकी और कांग्रेस पार्टी की बपौती नहीं है और उस पर अपना पैतृक हक जताने की भूल न करें। जनता आक्रामकता को पसंद करती है, बेहूदगी को नहीं, इसका ख्याल रखें।
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जवाब देंहटाएंनागार्जुन खड़के .......सूतिये तुम करो तो सुधार और दूसरे करे तो अपराध .....सटीक संतुलित और सार्थक लेखन ....संविधान न हुआ इनकी बपौती हो गई।
जवाब देंहटाएंbahut achchhe
जवाब देंहटाएंसुनील जी, संविधान बदलने पर रक्तपात मचाने की कहने वालों का तूती की आवाज पढ़कर अवश्य ही रक्तचाप बढ़ जाएगा। आपने कांग्रेस को जो आईना दिखाया है वो काबिले तारिफ है।
जवाब देंहटाएंएकदम सटीक
जवाब देंहटाएंकरारा जवाब
जवाब देंहटाएंBeing the largest democracy with over a billion population and a home to major religions of the world, India as a country needs a flexible and ever improving Constitution. Instead of looking it as some drawback, we must see the merits of some of these amendments and how they have contributed to grow us as a society. I second the opinion that every elected government possesses the same right to amend the Constitution but it must be done only in the true spirit.
जवाब देंहटाएंJust to add, here are some of the major amendments to our Constitution since it came into force on January 26, 1950 :
1951: The First Amendment placed reasonable restrictions on free speech, and created the Ninth Schedule that protects laws placed in it from judicial scrutiny.
1956: The Seventh Amendment paved the way for reorganisation of states along linguistics lines.
1960: The Eight Amendment extended the period of reservation of seats for the SCs, STs and Anglo-Indians in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies till 1970. Since then, it is being extended every decade.
1961: The 12th Amendment led to incorporation of Goa, Daman and Diu as a Union Territory, consequent to acquisition from Portugal.
1971: The 26th Amendments led to abolition of privy purse paid to former rulers of princely states which were incorporated into the Indian Republic.
1975: The 35th and 36th Amendments made Sikkim part of the Indian Union.
1975: The 39th Amendment negated the judgment of Allahabad High Court invalidating PM Indira Gandhi’s election to parliament. It placed restrictions on judicial scrutiny of post of PM.
1976: 42nd Amendment passed during Emergency curtailed fundamental rights, imposed a set of fundamental duties and added the words ‘secular’ and ‘socialist’ to the Preamble.
1978: The 43rd and 44th Amendments restored civil liberties post-Emergency and removed the Right to Property from the Fundamental Rights.
1985: The 52nd Amendment added 10th schedule to the Constitution i.e. anti defection law. It provides for disqualification of legislators in case of defection from one party to other.
1989: 61st Amendment lowered the voting age from 21 to 18.
1992: 73rd and 74th Amendments provided for direct election to all seats in Panchayats and urban local bodies.
1994: 76th Amendment enabled continuance of 69% reservation in Tamil Nadu by including the relevant Tamil Nadu Act under 9th Schedule of the constitution.
2002: The 86th Amendment provides for Right to Education until the age of fourteen and early childhood care until the age of six.
2006: The 93rd Amendment enables provision of reservation (27%) for OBCs in government as well as private educational institutions.
2014: The 99th Amendment paved the way for appointment and transfer in higher judiciary by creating National Judicial Appointment Commission. It was struck down by the SC in 2015.
2015: The 100th Amendment enabled exchange of certain enclaves with Bangladesh.
But My opinion is : No anyone can say- ''Raktpaat macha dunga''
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