संविधान आपकी बपौती नहीं खड़गे साहब

‘संविधान में बदलाव किया गया तो देश में रक्तपात मचा देंगे।’ यही शब्द थे न लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। खुद कांग्रेस पार्टी एक तिहाई से अधिक संविधान बदल चुकी है और जब खुद सत्त्ता से बाहर है तो इस तरह की चुनौती दे रही है। शायद कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि संविधान पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही संविधान में बदलाव का विशेषाधिकार है।

आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि लागू होने के डेढ़ साल के भीतर ही 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन किया गया। इसके दो साल बाद 01 मई 1953 को दूसरा संशोधन आया। आलम ये था कि इमरजेंसी से पहले तक कांग्रेस की सरकार संविधान में 35 संशोधन कर चुकी थी। इतना संशोधन तो सवा दो सौ साल पुराने अमेरिकी संविधान में अब तक नहीं हुए। अमेरिका के संविधान में अब तक मात्र 27 संशोधन ही हो पाए हैं। वहीं 1958 के बाद से अब तक फांस के संविधान में मात्र 22 संशोधन हुए हैं। स्विटजरलैंड का आंकड़ा तो दहाई से भी कम है। 1906 के बाद से अब तक वहां के संविधान में मात्र आठ संशोधन हो पाए हैं। बांग्लादेश के संविधान की उम्र हालांकि अपने देश के संविधान से अभी बहुत कम है, फिर भी संशोधन की गति को देखें तो भारत बहुत भारी पड़ता है। बांग्लादेश में अब तक 15 संशोधन ही हो पाए हैं। पाकिस्तान में हालांकि सैनिक शासन और लोकतंत्र बारी-बारी से शासनारूढ़ होते रहे हैं। फिर भी वहां अभी तक मात्र 21 संविधान संशोधन हुए हैं। देश में अब तक जितने संशोधन हुए हैं, कई देशों के संविधान में तो उतनी धाराएं भी नहीं होंगी।

जिस कांग्रेस ने राजनीतिक हित साधने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक संशोधन किए, वहीं अब विपक्ष में रहते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को हिंसक चेतावनी दे रही है। कांग्रेस शायद यह भूल रही है कि उसने वोट बैंक के लिए शाहबानो जैसे मामले में भी संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन तो इतना व्यापक था कि उसे मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने भी 44वें संविधान संशोधन में कांग्रेस की ही नकल की। कौन सा संशोधन जरूरी था और कौन गैरजरूरी, यह तो बहस का अलग विषय हो सकता है। सवाल यह है कि संविधान अपने आप में व्यापक है। विविध विषयों का इसमें समावेश है तब भी इतने संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर है राजनीतिक स्वार्थ भी इसका एक पहलू हो सकता है। शायद ही कोई ऐसा संसद का सत्र होगा, जब संविधान संशोधन विधेयक पटल पर न रखा जाता हो। जबकि महिला आरक्षण जैसे जरूरी बिल अब भी मंजूरी के इंतजार में लटके पड़े हैं।

खड़गे साहब, विपक्ष के नेता का मतलब यह नहीं कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं और जो मन में आए, बोल जाएं। रक्तपात मचाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर क्या आप हिंसा के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। संसद में, मंच पर, माइक के सामने तो आप नेता लोग गांधी जी के सिद्धांतों की माला जपते रहते हैं और राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए इस तरह का ‘उग्रवाद’। भगवान न करे, अगर देश में किसी तरह रक्तपात मच गया तो देश आपको माफ नहीं करेगा। सरकार आपकी हो या किसी और की, राजनीतिक भावना से हो या जरूरतवश संविधान संशोधन तो होता रहेगा लेकिन आप कितना रक्तपात मचाएंगे। संविधान आपकी और कांग्रेस पार्टी की बपौती नहीं है और उस पर अपना पैतृक हक जताने की भूल न करें। जनता आक्रामकता को पसंद करती है, बेहूदगी को नहीं, इसका ख्याल रखें।